छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना की विस्तृत जानकारी फ्री सरकारी मोबाइल

संचार क्रांति योजना के मुख्य उद्धेश्य

• इस योजना के माध्यम से हर गाँव तक मोबाइल को टावर से जोड़ने का प्रयास करना |

• मोबाइल के माध्यम से सहकारी कार्यो को सूचित करना, ऑनलाइन सभी कार्य करना |

• मोबाइल के उपयोग से जेंडर ससक्ति करण का कार्य करना |

• आधार कार्ड धारी, जन-जन को स्मार्ट फोन मोबाइल के माध्यम से सरकारी योजना का लाभ देना |

• मोबाइल के माध्यम से बैंक कार्यो को बढ़ावा देना |

• ग्रामीण और शहरी छेत्रो में चल रहे CSC चोइच्स सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करना |

• घर बैठे मोबाइल के माध्यम से समस्याओ का आवेदन लेना, और निराकरण करना |

संचार क्रांति योजना की अवधि,

• 2017-18 से 2018-19 में 1000  से अधिक जनसँख्या वाले गाँव में पहले मोबाइल बांटना |

• 2019 में 1000 से कम ग्रामीण गांवों को मोबाइल बांटना, परिवार में अगर महिला है तो महिला को ही मोबाइल दिया जायेगा,

संचार क्रांति योजना का स्वरुप

• इस योजना के माध्यम से महिलाओ को और युवाओ को इन्टरनेट और मोबाइल से जोड़ने का कार्य किया जायेगा |

• इस योजना के तहत हर गाँव में मोबाइल टावर लगाये जायेंगे, जिसका खर्चा दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा किया जायेगा |

• जिस हितग्राही को मोबाइल दिया जायेगा, उसका मोबाइल नंबर पहले से तय होगा, और यह मोबाइल नंबर आधार के माध्यम से बैंक और अन्य योजना से जुड़ा होंगा |

• मोबाइल फोन में आये खराबी को दूर करने के लिए, सर्विस सेंटर खोले जायेंगे |

• मोबाइल फोन को बाटने का कार्य चिप्स कंपनी का होगा |

संचार क्रांति योजना की लगत, सहकारी बजट

• इस योजना का अनुमानित लगत लगभग 1230 करोड़ रूपये है |

• सरकार इन रुपयों को सुचना प्रद्योगिकी विभाग को देगा, यह विभाग इन पैसे मोबाइल खरीदकर चिप्स को देगा |

• मोबाइल और अन्य का प्रमाण पत्र देने का कार्य चिप्स का होगा |

योजना के भौतिक लक्ष्य

• प्रथम चरण में 1000 से जायदा जनसंख्या वाले गाँव को 40.1 लाख मोबाइल, तथा

• शहरी गरीब परिवार को 5.6 लाख मोबाइल बांटे जायेंगे |

• तकनिकी और गैर तकनीकी कॉलेज को 5.1 लाख मोबाइल बाटे जायेंगे |

• दुसरे चरण में 1000 से कम जनसँख्या वाले गाँव को मोबाइल 4.8 लाख मोबाइल

• कुल मिलकर सरकार संचार क्रांति योजना के तहत 55.6 लाख मोबाइल बाटेगा |

संचार क्रांति योजना क्रिया कर्म

• चिप्स CSC के द्वारा मोबाइल को जिला कलेक्टर के माध्यम से पंचायत भवन में, या राशन दुकान में या अन्य उपलब्ध सुविधा अनुसार जगह में बाटे जायेंगे |

• समय पर मोबाइल को बाटने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को होगा |

• जिनको मोबाइल दिया जायेगा, उसका फॉर्म ग्रामीण पंचायत, शहरी नगरीय प्रशासन, तथा, कॉलेज में शिक्षा विभाग का होगा |

• बांटे गए मोबाइल को कोई दूसरा खरीद या बेच न सके इसके लिए चिप्स SOP सिस्टम का विकास करेगा, और यह सभी मोबाइल में डाला जायेगा, इसका डाटा चिप्स के पास होगा |

• जिन लोगो को मोबाइल मिला उसकी जानकारी चिप्स के वेबसाइट में उपलब्ध करायी जायेगा |

• मोबाइल की खराबी को सुधार करने के लिए कौसल विकास योजना के तहत किया जायेगा |

• योजना के विस्तार के लिए चिप्स परियोजना इकाई PMU गठित करेगा |

• मोबाइल टावर के गाँव में सहकारी जमीन या निजी जमीन में पंचायत द्वारा टावर गड़ाने के प्रस्ताव किया जायेगा |

• इस योजना के तहत टावर रेलवे और राजमार्ग और वन या जरुरी जमीन को छोड़कर किया जायेगा |