अधिकार अनेक प्रकार के होते है, हम बात करेंगे, मानव के जमीनी अधिकार के बारे में, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ |
अगर कोई व्यक्ति किसी गाँव में रहता है, तो वह किस आधार पर वहाँ का निवासी होता है |
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| this image is original credit by google search |
जबकि उसने अपना सारा जमीन, घर बार सब बेंच दिया है, उसके पास एक फूटी कौड़ी जमीन और रुपया नहीं है, तो क्या वह उस गाँव का निवासी कहलायेगा |
क्या उस गाँव पर उस व्यक्ति का कोई अधिकार होगा |
अगर होगा तो क्या ?
निवास के आधार पर, या जन्म के आधार पर, परिवार के आधार पर, या गाँव की सदस्यता के आधार पर |
आपको बता दूँ, कोई भी व्यक्ति उस गाँव के सदस्यता के आधार पर वहाँ का निवासी होता है |
एक गाँव में कुल 1000 लोग रहते है, जहाँ की कुल जमीन 1000 एकड़ है, जिसमें का 200 एकड़ खाली मैदान है |
एक दिन क्या होता है, उस 200 एकड़ को सरकार प्राइवेट कंपनी को दे देता है |
क्या उस 200 एकड़ जमीन पर गाँव का कोई अधिकार नहीं होता |
समझने वाली बात यह है, की यह जमीन सहकारी होते हुए भी सरकार की नहीं है |
सरकारी जमीन उसे कहते है, जिस पर राज्य या केंद्र के लिए भूमि का क्षेत्र, या जमीन निश्चित किया गया है |
जैसे :- नदी, जंगल, पहाड़, पठार, जो किसी किसी गाँव के अन्दर न आता हो |
इस अनुसार से जो 200 एकड़ जमीन की कीमत का पैसा है, वह गाँव वालों का हुआ, क्योंकि वह जमीन गाँव की है |
लेकिन उस पैसे पर किसका अधिकार होना चाहिए |
यहाँ तीन चीजों को समझना है, एक वर्तमान, दूसरा भूत काल, और तीसरा आने वाला भविष्य |
समझने वाली बात यह है, जमीन गाँव का है, इसलिए पूरे गाँव का अधिकार हुआ |
यह पैसा किसी परिवार का नहीं है, यह पूरे गाँव के सदस्य लोगों का है, जो गाँव में रह रहा है, क्यों न उसके पास एक फूटी कौड़ी जमीन भी न हो |
लेकिन अगर इस पैसे को यही लोग सदस्यता के आधार पर आपस में बाँट लेते है, तो इस पैसे का फायदा यही लोग पायेंगे |
चूकी: अगर कंपनी लगेगी तो, उसका प्रभाव, वर्तमान, भूत और भविष्य के जन्म लेने वाले लोगों के ऊपर पड़ेगा, तथा आस पास के सभी लोगों के ऊपर पड़ेगा |
इसलिए जो पैसा है, वह लोगों के विकास के लिए खर्च होना चाहिए |
इस पैसे से प्राथमिक तौर पर, सहकारी शिक्षा, हॉस्पिटल, पानी, तथा गाँव के विकास के लिए जो आवश्यक है, उसमे खर्च होने चाहिए |
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